सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक दिलासा: बुलढाण्यासह २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची कोंडी फुटली; राजकीय धुरळा उडणार!

बुलढाणा(गावकरी टाइम्स/विशेष प्रतिनिधी):

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून 'लोकशाही प्रक्रिया अशी का थांबवून ठेवायची?' असा रोखठोक सवाल उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यास सशर्त परवानगी दिली असून, या निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे बुलढाण्यासह राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २९१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.  

"आमच्या WhatsApp ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा"

लोकशाही प्रक्रियेला गती देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, निवडणुकांची अधिसूचना प्रदीर्घ काळ न काढणे योग्य नाही. आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करून देऊन प्रशासकीय व निवडणूक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकांचा संदर्भ देत, प्रलंबित राहिलेल्या २० जिल्हा परिषदा व २९१ पंचायत समित्यांची प्रक्रिया आयोगाच्या नियमांनुसार मार्गी लावण्यावर न्यायालयाने भर दिला.  

ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर बुलढाणा जिल्ह्यासह ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना मोठा वेग आला आहे. इच्छुकांनी आपापल्या गट-गणांमध्ये पुन्हा मोर्चेबांधणी आणि जनसंपर्क सुरू केला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असला तरी, अटींच्या अधीन राहून निवडणुकीला मुभा मिळाल्याने आता सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निवडणूक कार्यक्रमाकडे आणि तारखांच्या घोषणेकडे लागले आहे.  

बातमी आणि जाहिरात साठी संपर्क करा : ९८६०४९४८०७ ——— बातमी आणि जाहिरात साठी संपर्क करा : ९८६०४९४८०७