वाकद गावातील भीषण पाणीटंचाई व अतिक्रमण नियमानुकूलतेचा प्रश्न पेटला; मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा

रिसोड / वाकद(गावकरी टाइम्स/सिकंदर शेख):

मौजे वाकद (ता. रिसोड) येथील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली भीषण पाणीटंचाई तातडीने दूर करावी तसेच शासकीय जागेत वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून त्यांना मालकी हक्काचा ‘आठ-अ’ देण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी शिवसेनेचे वाशिम उपजिल्हा संघटक अकील हुसेन सय्यद यांनी रिसोड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (BDO) निवेदन देत ७ दिवसांत तोडगा न निघाल्यास गावकऱ्यांसह आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

"आमच्या WhatsApp ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा"

८०% काम पूर्ण होऊनही हक्काचे पाणी मिळेना!

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, वाकद गावामध्ये 'जलजीवन मिशन' अंतर्गत जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून गावातील सर्व्हिस पाईपलाईन व नळ जोडणीही मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. धरणातून पाण्याच्या टाकीपर्यंत पाईपलाईन पोहोचली असून बाळखेड नदीकाठच्या ग्रामपंचायत मालकीच्या विहिरीवरूनही टाकीपर्यंत स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध आहे. सर्व यंत्रणा सुरळीत असतानाही ग्रामस्थांना पिण्याचे हक्काचे पाणी वेळेवर दिले जात नाही. जेव्हा जेव्हा गावकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला, तेव्हा मोजकेच दिवस तात्पुरता पाणीपुरवठा केला जातो आणि नंतर कोणतीही तांत्रिक अडचण नसताना पाणी बंद करून ग्रामस्थांवर अन्याय केला जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

अतिक्रमणधारकांना ‘आठ-अ’ देण्याचे लेखी आश्वासनही हवेत

गावातील शासकीय जागेवर अनेक वर्षांपासून कच्चे-पक्के बांधकाम करून नागरिक वास्तव्यास आहेत. शासनाचे आदेश असतानाही हे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी झालेल्या आंदोलनादरम्यान गटविकास अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्काचा 'आठ-अ' देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस प्रशासकीय कार्यवाही झालेली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

७ दिवसांचा अल्टिमेटम

पाणीपुरवठा सुरळीत करणे आणि अतिक्रमण नियमानुकूल करणे या दोन्ही मागण्या पुढील ७ दिवसांच्या आत मार्गी न लागल्यास, वाकद ग्रामस्थ व पदाधिकाऱ्यांसह रिसोड पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा अकील हुसेन सय्यद यांनी दिला आहे. दरम्यान, उपोषणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती विधान परिषद आमदार भावनाताई गवळी, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिसोड तहसीलदार तसेच रिसोड पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदारांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

बातमी आणि जाहिरात साठी संपर्क करा : ९८६०४९४८०७ ——— बातमी आणि जाहिरात साठी संपर्क करा : ९८६०४९४८०७