शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी मोहिमेंतर्गत शेतातील पिकांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू असताना DSC MH सहाय्यक प्रणालीच्या तांत्रिक गोंधळामुळे शेतकरी आणि महसूल कर्मचारी अक्षरशः मेटाकुटीस आले आहेत. ॲपमध्ये अनेक ठिकाणी गट क्रमांक फिरलेले अथवा चुकीच्या पद्धतीने प्रदर्शित होत असल्याने पीक पाहणीच्या अचूकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
तांत्रिक समस्यांचा भडिमार
ई-पीक नोंदणी करताना लॉगिन न होणे, सर्व्हर डाऊन असणे, डिजिटल स्वाक्षरीमध्ये (DSC) अडथळे येणे आणि वारंवार एरर येऊन माहिती अपलोड न होणे अशा समस्या नित्याच्या झाल्या आहेत. एका नोंदीसाठी तासन् तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने मोहिमेचा वेग प्रचंड मंदावला आहे.
गट क्रमांक फिरल्याने शेतकरी धास्तावले
प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष शेतजमीन आणि स्क्रीनवर दिसणारा गट क्रमांक यात तफावत आढळत आहे. चुकीची नोंद झाल्यास भविष्यात पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई आणि शासकीय योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
"पूर्वीप्रमाणेच ई-पीक पाहणीची पद्धत सुरू ठेवावी"
"सध्याच्या ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक चुकांमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. गट क्रमांक अचूक दिसत नसल्याने भविष्यात आमचे नुकसान होऊ नये. शासनाने पूर्वीप्रमाणे साध्या व सोप्या पद्धतीने ई-पीक पाहणी चालू ठेवावी, एवढीच आमची सरकारला विनंती आहे."
— आत्माराम श्रीराम टकले (शेतकरी)
काम वाढले, ताण वाढला — मानधन ₹100 करा!
शेतात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणे, नेटवर्क शोधणे, वारंवार ॲप क्रॅश झाल्यावर पुन्हा प्रयत्न करणे यात सहाय्यकांचे प्रचंड श्रम व वेळ खर्च होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहाय्यकांकडून मानधनात वाढ करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
"वेळ आणि श्रमाचा विचार करून योग्य मोबदला मिळावा"
"तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर एरर आणि गट क्रमांकाच्या गोंधळामुळे एकाच नोंदीसाठी दुप्पट वेळ लागत आहे. प्रत्यक्ष शेतात फिरून, इंटरनेट व मोबाईलचा वापर करून काम करावे लागत असल्याने शासनाने ई-पीक पाहणीसाठी प्रति नोंद किमान ₹100 मानधन द्यावे."
— गजानन सुनील टकले (ई-पीक पाहणी सहाय्यक)
प्रशासनाने DSC MH सहाय्यक प्रणालीतील सर्व्हर व तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, गट क्रमांकांचा घोळ मिटवावा आणि सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी परिसरातून जोर धरत आहे.
.jpeg)
0 Comments