लोणार तालुक्यातील पहूर येथे ग्रामसभा तहकूब केल्यानंतर त्याच ग्रामसभेच्या इतिवृत्तात वार्षिक आराखड्याचा ठराव मंजूर झाल्याची नोंद कशी झाली? असा थेट सवाल उपस्थित करत पहूर ग्रामपंचायतीच्या कारभाराविरोधात ग्रामस्थ केशव साहेबराव कांगणे यांनी तहसीलदार तथा गटविकास अधिकारी, लोणार यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकाराची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता पहूर ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामसभेचा कोरम पूर्ण असतानाही सभा तहकूब करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ग्रामसभेच्या इतिवृत्तात विषय क्रमांक १६ अंतर्गत ‘वा वित्त आयोग व इतर निधी अंतर्गत सन २०२६-२७ च्या वार्षिक आराखड्यास मंजुरी’ देण्याचा ठराव नोंदविण्यात आला. एवढेच नव्हे तर सदर ठराव ‘मेरी पंचायत’ ॲपवरही अपलोड करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
ग्रामसभा झाली नाही, मग ठराव मंजूर कसा?
ग्रामसभा तहकूब झाल्यानंतर ठरावाची नोंद आणि ऑनलाइन अपलोडिंग झाल्याच्या आरोपामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय आणि विश्वासाशिवाय वार्षिक आराखडा मंजूर करण्याचा अधिकार नेमका कोणाला? असा सवालही तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.
ग्रामसेवक अनुपस्थित; प्रभारी सचिवाच्या उपस्थितीवरही प्रश्न
ग्रामसेवकांच्या कामकाजावरील बहिष्कारामुळे ग्रामसेवक उपस्थित नव्हते, असे तक्रारीत नमूद आहे. त्यांच्या ऐवजी अंगणवाडी सेविका वंदना दिनकर इंगोले यांना प्रभारी सचिव म्हणून काम पाहण्याबाबत शासनाचे पत्र असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या ग्रामसभेला प्रभारी सचिव म्हणून उपस्थित असल्याचा दावाही तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे प्रभारी सचिव म्हणून त्यांची उपस्थिती व त्यांना दिलेले अधिकार यांचीही प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशी न झाल्यास प्रश्न अनुत्तरितच!
ग्रामसभा तहकूब करण्याची प्रक्रिया, कोरमची स्थिती, इतिवृत्तातील ठरावाची नोंद, प्रभारी सचिवांची नियुक्ती तसेच ‘मेरी पंचायत’ ॲपवर ठराव अपलोड करण्याची कार्यवाही या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामसभा तहकूब झाली असेल, तर ठराव मंजूर झाला कसा? आणि ठराव मंजूर झाला असेल, तर तो कोणत्या प्रक्रियेतून? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या चौकशीतूनच समोर येणार आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच ग्रामसभा बैठकीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच चौकशीचा अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणी केशव कांगणे यांनी केली आहे.
दरम्यान, तक्रारीतील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून, प्रशासनाच्या चौकशीनंतरच या प्रकरणातील खरी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
.jpeg)
0 Comments