राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. "निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आता कोणतीही कारणे देऊ नका," असा थेट व इशारावजा आदेश न्यायालयाने यावेळी दिला.
SIR मोहिमेचे दिले कारण, पण न्यायालय असमाधानी
सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, सध्या राज्यात विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मोहीम सुरू आहे. संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा या कामात व्यस्त असून ही प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच पुढील निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे उत्तर फेटाळून लावले आणि हे स्पष्टीकरण असमाधानकारक असल्याचे नमूद केले.
शुक्रवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
न्यायालयाने आयोगाला केवळ कारणे न सांगता, "निवडणुका घेण्यासाठी नेमके किती मनुष्यबळ आवश्यक आहे?" असा थेट सवाल केला. तसेच, या आवश्यक मनुष्यबळाबाबतचा सविस्तर अहवाल येत्या शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील महत्त्वाची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा आणि निवडणुकांचा गुंता
राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केले होते. वाढीव आरक्षणात आवश्यक बदल करून निवडणुका घेण्याची संधी आयोगाकडे होती; मात्र निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलल्या गेल्याने इच्छुकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. आता न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर आयोग ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घेणार, नव्याने सोडत काढणार, की SIR मोहिमेनंतर मतदार याद्या पूर्ण करून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
.jpeg)
0 Comments