लोणार (प्रतिनिधी): लोणार तालुक्यातील सोमठाणा / खापरखेड गट ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे अधिकृत चौकशी अहवालात निष्पन्न झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी हा भ्रष्टाचार सिद्ध करणारा अहवाल सादर करून आणि गट विकास अधिकाऱ्यांनी (BDO) तो 'स्वीकृत' करून १८ महिने उलटले तरी अद्याप दोषी सरपंच आणि सचिवांवावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकारामुळे लोणार पंचायत समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
काय आहे चौकशी अहवालातील सत्य?
तक्रारदार राजू प्रल्हाद राठोड यांच्या तक्रारीवरून करण्यात आलेल्या चौकशीत खालील गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत:
१. आर.ओ. फिल्टरचा दिखावा:
जिल्हा परिषद शाळा सोमठाणा व खापरखेड येथे प्रत्येकी १ लाख ३४ हजार आणि १ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करून आर.ओ. फिल्टर बसवण्यात आले. मात्र, खरेदीच्या तीन महिन्यांतच हे फिल्टर बंद अवस्थेत आढळले. अहवालानुसार, यासाठी एकूण २ लाख ९९ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
२. ई-लर्निंग संचाचा गैरवापर:
अंगणवाडी केंद्रांसाठी १ लाख १७ हजार ५०० रुपये खर्च करून ई-लर्निंग संच खरेदी केले, मात्र त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले.
३. पाण्याच्या टाक्यांची खरेदी:
३ लाख ६३ हजार ९१९ रुपये खर्च करून पाण्याची टाकी खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला नाही.
४. वाचनालयाची पुस्तके गायब:
सार्वजनिक वाचनालयासाठी ५० हजार रुपयांची स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके खरेदी केल्याचे दाखवले गेले, पण प्रत्यक्ष ठिकाणी ती उपलब्ध नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय अभिप्रायात ताशेरे
चौकशी अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी (पं.स. लोणार) यांनी आपल्या अभिप्रायात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, "ग्रामपंचायतीने केवळ साहित्य खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले असून, त्या साहित्याचा विनियोग करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. खर्च केलेल्या रकमेचा उपयोग शाळा, अंगणवाडी किंवा नागरिकांसाठी होत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते." ३१ मे २०२४ रोजी गट विकास अधिकाऱ्यांनी या अहवालावर 'अहवाल स्वीकृत' अशी स्वाक्षरी केली आहे.
७ दिवसांचा अल्टिमेटम
"दोषी सरपंच आणि सचिवां कडून व्याजासह रक्कम वसूल करावी आणि त्यांना त्वरित निलंबित करावे, अन्यथा ७ दिवसांच्या आत लोकशाही मार्गाने बेमुदत उपोषणाला बसणार," असा इशारा राजू राठोड यांनी दिला आहे. आता यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद, बुलढाणा) काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
(डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):
"प्रस्तुत वृत्त हे तक्रारदाराने प्रशासनाकडे सादर केलेले अर्ज, पुराव्यादाखल जोडलेली कागदपत्रे आणि पंचायत समिती लोणारच्या अधिकृत चौकशी अहवालातील निष्कर्षांवर आधारित आहे. या प्रकरणातील आरोपांची अंतिम सत्यता पडताळणे आणि त्यानुषंगाने कायदेशीर कारवाई करणे हा सर्वस्व अधिकार संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय आणि न्यायालयीन यंत्रणेचा आहे. कोणाच्याही प्रतिमेला जाणीवपूर्वक धक्का लावण्याचा या वृत्ताचा कोणताही हेतू नसून, केवळ सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रकाश टाकणे हाच मुख्य उद्देश आहे. संबंधित पक्ष यावर आपली बाजू मांडण्यास कायदेशीररित्या स्वतंत्र आहेत.")
.jpeg)
0 Comments