तालुक्यातील मांडवा येथे एका ८५ वर्षीय वृद्ध महिलेच्या परवानगीशिवाय आणि कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तिच्याच मुलाने संगनमत करून शेतजमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची मागणी पीडित महिला व त्यांच्या कुटुंबियांकडून करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,
मांडवा येथील रहिवासी शशिकला नारायण बुरकुल (वय ८५) यांच्या नावावर मांडवा शिवारात गट नंबर २३ मध्ये शेतजमीन आहे. आरोपानुसार, त्यांचा मुलगा दिनकर नारायण बुरकुल याने तत्कालीन तलाठी खिलारे यांच्याशी संगनमत करून सदर जमीन स्वतःच्या नावावर करण्याचा कट रचला. शशिकला बुरकुल यांच्याऐवजी दुसऱ्याच एका अज्ञात महिलेला संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांसमोर उभे करून तिचे अंगठ्याचे ठसे घेण्यात आले. या आधारे बोगस वाटणीपत्र (फेरफार क्र. ५०१७) तयार करून महसूल अभिलेखात बेकायदेशीरपणे बदल करण्यात आला, असा आरोप पीडित मातेने केला आहे. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, जमीन वाटणीसंदर्भात त्यांनी कोणतीही संमती दिली नव्हती तसेच कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून कागदपत्रांवर अंगठा किंवा स्वाक्षरी केलेली नाही.
या संदर्भात वृद्ध माता शशिकला बुरकुल यांनी ग्राम महसूल अधिकारी, मांडवा यांच्याकडे लेखी आक्षेप नोंदवला असून, "आपल्याला विश्वासात न घेता हा फेरफार करण्यात आला आहे, तरी या फेरफाराची चौकशी करून न्याय मिळावा," अशी मागणी केली आहे.
भावाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) अपील:
या प्रकरणी पीडित महिलेचा दुसरा मुलगा बबन नारायण बुरकुल यांनी देखील माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे महसूल अधिनियम २४७ नुसार फेरफार रद्द करण्यासाठी अपीलीय अर्ज सादर केला आहे. अर्जात नमूद केल्यानुसार, ही शेतजमीन वडिलोपार्जित असून आई वयोवृद्ध असल्याचा गैरफायदा घेऊन, इतर वारसांना अंधारात ठेवून हा परस्पर फेरफार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सदर ८० ते ८५ वर्षीय शशिकला बुरकुल यांच्या नावावर बीबी स्टेट बँकेचे ३० हजार रुपयांचे कर्ज चालू असतानाही हा फेरफार कसा मंजूर झाला, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल केल्याचा गंभीर गुन्हा:
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, शासनाची दिशाभूल करून बनावट व्यक्तीच्या उपस्थितीत नायब तहसीलदारांकडून वाटणीपत्र मंजूर करून घेणे, हा केवळ फसवणुकीपुरता मर्यादित प्रकार नसून शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करण्याचा गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरू शकतो.
पीडित शशिकला बुरकुल यांनी प्रशासनाकडे हे बोगस वाटणीपत्र तात्काळ रद्द करून जमीन पुन्हा आपल्या नावावर कायम ठेवण्याची आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. आता यावर महसूल प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
.jpeg)
0 Comments