नेमका प्रकार काय?
जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम २०२३ नुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त विलंबाने होणाऱ्या नोंदींचे अधिकार केवळ जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी (तहसीलदार) यांनाच आहेत. मात्र, जिल्ह्यात नियमांचे उल्लंघन करून कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या (नायब तहसीलदार) आदेशाने किंवा कोणत्याही वैध परवानगीशिवाय अनेक नोंदी परस्पर करण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाची 'कालबद्ध' मोहीम आणि पोलिसांची मदत
या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांनी सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
प्रमाणपत्र जप्ती: ज्यांचे दाखले रद्द केले जातील, त्यांना ७ दिवसांच्या आत मूळ प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयात जमा करावे लागेल.
पोलीस कारवाई:
संबंधित अर्जदाराने प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलिसांमार्फत ते जप्त केले जाईल आणि बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर गुन्हे (FIR) दाखल केले जातील.
आधार कार्ड अमान्य: जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून आता आधार कार्ड ग्राह्य धरले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परकीय नागरिकांकडून गैरफायदा घेण्याचा संशय?
शासकीय निर्णयात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, काही परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदी करून घेण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत असून, कोणत्याही परिस्थितीत अवैध नोंदी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात विनापरवाना काम करणाऱ्या एजंटांचे आणि नियमबाह्य नोंदी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्यातील अशाच ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी पाहत राहा 'गावकरी टाइम्स'.
.jpeg)
0 Comments