बुलढाणा(गावकरी टाइम्स वृत्तसेवा):
बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अखेर अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाचा खंड आणि गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू करत दुष्काळ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व १३ तालुक्यांचा या दुष्काळी यादीत थेट समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने आज, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त १३ तालुके कोणते?
शासनाच्या अधिकृत परिशिष्टानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील खालील सर्व तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करण्यात आला आहे:
जळगाव जामोद
संग्रामपूर
चिखली
देऊळगाव राजा
मेहकर
बुलढाणा
सिंदखेडराजा
लोणार
खामगाव
शेगाव
मलकापूर
मोताळा
नांदुरा
शेतकऱ्यांना काय-काय सवलती मिळणार?
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाल्याने शासनाकडून खालीलप्रमाणे विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येत आहेत:
जमीन महसुलात सूट: शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल माफ करण्यात येईल.
कर्ज वसुलीस स्थगिती व पुनर्गठन: शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली असून पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल.
कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीज बिल अगोदरच माफ असून त्यापुढील क्षमतेच्या वीजपंपांना चालू वीजबिलात विशेष सूट मिळेल.
वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई: टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी: बाधित भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
पाणी व चारा टंचाईवर उपाय: गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा व्यवस्था करणे आणि रोजगार हमी योजनेची (रोहयो) कामे तातडीने सुरू केली जातील.
नुकसानभरपाईबाबत स्वतंत्र आदेश लवकरच!
या २६५ तालुक्यांमध्ये शेतातील पिकांची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी जिओ-टॅगिंग (GPS) आणि छायाचित्रांसह पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पंचनाम्यांचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांच्या थेट आर्थिक नुकसानभरपाईबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढून मदत निधी जाहीर केला जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

0 Comments